रायपुर - डीएसपी कल्पना वर्मा से जुड़े मामले में 1400 से अधिक पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में पेश किए जाने के बाद भी अब तक FIR दर्ज नहीं हो पाई है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के तत्काल बाद 5 फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने से पुलिस कार्रवाई की गति और मंशा पर सवाल उठने लगे हैं।
सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट में पद के दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितताओं और संवेदनशील सूचनाओं के कथित लीक से जुड़े गंभीर बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट को विस्तृत और तथ्य आधारित बताया जा रहा है, जिसमें पिछले कई वर्षों की गतिविधियों की पड़ताल की गई है। इसके बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होना इस बात की ओर संकेत करता है कि मामले में आगे की कार्रवाई अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रही है।
मामले में शिकायतकर्ता कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाया है कि उनकी टोयोटा हायराइडर (CG 04 PA 0486) सहित ज्वेलरी, डायमंड और अन्य कीमती सामान अब तक वापस नहीं किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि करोड़ों रुपए के लेनदेन से जुड़ा विवाद लंबित है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। टंडन ने जांच रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन भी किया, लेकिन उन्हें अब तक कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
सूत्रों का कहना है कि यदि मामले में संबंधित डिजिटल साक्ष्यों, विशेषकर मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की जाती है, तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। मामला इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि इसमें कथित रूप से गोपनीय सूचनाओं के लीक होने जैसे आरोप शामिल हैं। इस तरह के आरोप, यदि प्रमाणित होते हैं, तो यह न केवल विभागीय बल्कि गंभीर आपराधिक और सुरक्षा से जुड़े मामलों की श्रेणी में आ सकते हैं।
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विभागीय जांच पूरी होने और गंभीर निष्कर्ष सामने आने के बावजूद FIR दर्ज करने में देरी क्यों हो रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
सूत्रों के मुताबिक, जांच से जुड़े कुछ डिजिटल संवाद (चैट) में कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने की चर्चा है, जिसके चलते मामले को संवेदनशील माना जा रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियों की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं किया गया है।
निलंबन के बाद संबंधित अधिकारी की वर्तमान स्थिति को लेकर भी अलग-अलग तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, मामला अब प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या ठोस कानूनी कार्रवाई सामने आती है और जांच को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाता है।
Post a Comment