फिर कर्ज लेगी मोहन यादव सरकार, 2800 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी
भोपाल | Viral Bharat
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से 2800 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। वित्त विभाग ने इसके लिए राज्य विकास ऋण (State Government Securities) के माध्यम से दो चरणों में बॉन्ड जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार 1600 करोड़ और 1200 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग बॉन्ड के जरिए जुटाएगी।
राज्य सरकार के इस नए कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में लिया गया कुल कर्ज बढ़कर 13,800 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। वहीं प्रदेश पर कुल देनदारी भी बढ़कर लगभग 5.02 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
दो चरणों में जारी होंगे बॉन्ड
वित्त विभाग के अनुसार पहला बॉन्ड 8 वर्ष की अवधि का होगा, जिसके जरिए 1600 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। इस पर 7.64 प्रतिशत की ब्याज दर निर्धारित की गई है। वहीं दूसरा बॉन्ड 22 वर्ष की अवधि का होगा, जिससे 1200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। इस पर 7.83 प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी। दोनों बॉन्ड की नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।
विकास कार्यों में खर्च होगी राशि
राज्य सरकार का कहना है कि बॉन्ड से जुटाई जाने वाली राशि का उपयोग प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं और आधारभूत संरचना (Infrastructure) से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इसमें सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली व्यवस्था, जल संसाधन विकास और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।
5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचेगा कर्ज
वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार मार्च 2026 तक मध्यप्रदेश पर कुल कर्ज लगभग 4.88 लाख करोड़ रुपये था। अब 2800 करोड़ रुपये के नए ऋण के बाद प्रदेश का कुल कर्ज बढ़कर करीब 5.02 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
सरकार का दावा है कि उधार ली गई राशि का उपयोग पूंजीगत विकास कार्यों और राज्य के दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा विकास में किया जाएगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
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