UCC पर मुस्लिम प्रतिनिधियों की आपत्ति, कहा- पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं
Viral Bharat | भोपाल
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा यूसीसी लागू करने की संभावनाओं के बीच मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध किया है।
भोपाल में आयोजित एक बैठक के दौरान मुस्लिम संगठनों और समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक रीति-रिवाजों और व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव या हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।
प्रतिनिधियों का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ लंबे समय से समुदाय की सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था का हिस्सा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार किसी भी निर्णय से पहले सभी पक्षों से व्यापक चर्चा करे और समुदाय की भावनाओं का सम्मान करे।
बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि देश की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है और विभिन्न धर्मों एवं समुदायों की परंपराओं को संरक्षित रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले सहमति और संवाद की प्रक्रिया जरूरी है।
वहीं, यूसीसी के समर्थकों का मानना है कि समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानून सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस लगातार जारी है।
फिलहाल मुस्लिम संगठनों ने सरकार से मांग की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पहले सभी संबंधित पक्षों की राय ली जाए और धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचा जाए।
मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलकों और सामाजिक संगठनों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है।
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