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मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: ग्रामीण क्षेत्रों में 3 साल सेवा देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर, बनेंगे नए IT हब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने तय किया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को अब कम से कम तीन वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य होगा, ताकि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में छोटे IT हब (आईटी क्लस्टर) विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि क्षेत्र में सरकार ने फैसला किया है कि एमएसपी पर खरीदी गई गेहूं, धान, बाजरा और ज्वार की वह उपज जिसे केंद्र सरकार केंद्रीय पूल में शामिल नहीं करेगी, उसकी नीलामी राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े पुराने भुगतान विवाद के समाधान और करीब 10 वर्षों बाद प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने का भी स्वागत किया गया।

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