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मध्य प्रदेश में UCC की तैयारी तेज, लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो सकता है अनिवार्य

मध्य प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार, राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही, साथ रहने की शुरुआत और रिश्ता समाप्त होने की जानकारी भी निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित प्राधिकरण को देना पड़ सकता है।

प्रारंभिक मसौदे में यह भी प्रस्तावित है कि रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए आवेदन पर लगभग 30 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए। हालांकि, यह अभी प्रस्तावित ड्राफ्ट का हिस्सा है और अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

सरकार का कहना है कि UCC का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों में समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। वहीं, प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के बीच चर्चा जारी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।

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