वैश्य महासम्मेलन के आजीवन सदस्यों का सम्मेलन, मेधावी छात्रों एवं विशिष्टजनों का सम्मान समारोह वृन्दावन गार्डेन में सम्पन्न

 पर्यावरण संरक्षण और जनहित की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह निर्णय वर्षों से चल रहे जनआंदोलनों, पर्यावरणविदों की चेतावनियों और आम नागरिकों की आवाज़ का प्रतिफल माना जा रहा है

अरावली पर्वत श्रृंखला देश की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है और यह दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बीते वर्षों में यहां बड़े पैमाने पर अवैध और अनियंत्रित खनन के कारण भूजल स्तर गिरने, वायु प्रदूषण बढ़ने, जैव विविधता नष्ट होने और जलवायु असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई थीं।

जनआवाज़ के आगे झुकना पड़ा सिस्टम

स्थानीय ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और न्यायालयों में दायर याचिकाओं के माध्यम से लंबे समय से अरावली में खनन पर रोक की मांग उठाई जा रही थी। कई बार चेतावनी के बावजूद खनन जारी रहने से जनता में आक्रोश बढ़ता गया।

आखिरकार, जनदबाव और जनहित के सामने सरकार को ठोस निर्णय लेना पड़ा।

पर्यावरण के लिए राहत का फैसला

विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली क्षेत्र में खनन पर रोक से:

भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलेगा

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी

वन्यजीव और जैव विविधता का संरक्षण होगा

भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक विरासत सुरक्षित रहेगी

क्या बोले पर्यावरण विशेषज्ञ

पर्यावरणविदों का मानना है कि यह फैसला केवल खनन रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का संदेश देता है। यदि समय रहते यह कदम नहीं उठाया जाता, तो अरावली क्षेत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता था।

आम लोगों की जीत

यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि जब जनता संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाती है, तो नीतियों में बदलाव संभव है।

यह सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि जनशक्ति, लोकतंत्र और पर्यावरण चेतना की जीत है।

“यही है जन की ताकत, यही है जन की आवाज़।”